हाल नेपालमा २१ मध्ये १६ मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा त्यसको असर तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै पर्ने पूर्वप्रशासक एवं जानकारहरूले बताएका छन्।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट झन्डै दुई महिनामा तीनवटा साझेदार दल बाहिरिएपछि उनीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयसहितका १६ मन्त्रीका जिम्मेवारी हाल दाहालसँग छ।
यस्तो अवस्थामा खासगरी ‘गृह, अर्थजस्ता’ मन्त्रालयमा तत्कालैदेखि पछिसम्म पर्ने असरहरू देखिने एक पूर्वमुख्यसचिव बताउँछन्।
“मन्त्री नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने भएकाले गर्नैपर्ने काम प्राविधिक रूपमा त रोकिँदैन, तर प्रधानमन्त्रीको समय पाउने कुरा नै निकै मुस्किल हुन्छ,” पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने।
मन्त्रीले प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारका आधारमा मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने भएकाले ‘दैनिक हुने काममा अलमल हुनेदेखि‘ नीतिगत निर्णय मन्त्रीविना हुन नसक्ने’ समस्या देखापर्ने क्षेत्री बताउँछन्।
नयाँ बनेको आठ दलीय सत्ता समीकरणका नेताहरूले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री नहुँदा ‘बजेटसम्मै असर’
वैदेशिक साझेदारहरूसँगका छलफलदेखि आन्तरिक रूपमा बजेट निर्माण तथा परिचालन गर्नमा अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहने हुँदा मन्त्री नहुँदा त्यसको ‘चक्र नै बिथोलिने’ एकजना अर्थविद् बताउँछन्।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबीच अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्य मन्त्रालयसँग छलफल चलाउनुपर्ने समयमा अर्थमन्त्री नहुँदा बजेटमै त्यसको असर देखिनसक्ने विज्ञहरूको चिन्ता पाइन्छ।
स्रोत अनुमान समितिले यसअघि नै आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको सीमा तोकिसकेको छ।
त्यस्तो अवस्थामा अहिले अर्थ मन्त्रालयले बाँकी मन्त्रालयसँग नयाँ योजना, विगतका कामका समीक्षा र बजेटको आकारमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका केशव आचार्य भन्छन्, “अर्को वर्षको बजेटको प्रक्रिया कार्तिकबाटै सुरु हुन्छ। माघ महिनामा स्रोत समितिले सीमा तोकिदिएपछि त बजेट निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ।”
“यस्तो बेलामा मन्त्री नहुँदा यो प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन। कर्मचारीहरू मन्त्री कुरेर बस्दा बजेटमा जसरी छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन पाउँदैन,” आचार्य भन्छन्।
“त्यसरी आउने बजेट परिपक्व समेत हुँदैन। हामीकहाँ पूरा प्रक्रिया पुर्याउँदै आउने बजेट समेत विगत वर्षमा अर्धवार्षिक समीक्षासँगै आकार घटाउने गरिएको प्रवृत्ति देखिन्छ।”
गृह: ‘चौबीसै घण्टा सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्रालय’
आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय ‘चौबीसै घण्टा सक्रिय हुनुपर्ने’ मन्त्रालयका रूपमा रहने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्।
“देशको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने क्रममा कैयौँ अवस्थामा तत्काल मौखिक आदेशका भरमा निर्णयहरू गर्नुपर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो,” पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन्।
“सचिवले मात्र सबै कुरा थेग्न सक्दैनन्, उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् पनि र त्यसको कानुनी अधिकार समेत उनीहरूलाई हुँदैन।”
तत्काल निर्णयहरू नगर्दा अवस्था थप बिग्रने, क्षति बढ्ने जोखिम समेत हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने सुविधा गृह मन्त्रालयसँग नहुने पूर्वप्रशासकहरूको अनुभव पाइन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा व्यस्त कार्यसूचीबीच रहने प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल पहुँच पाउने र उनलाई ब्रिफिङ गर्दै निर्णय लिने काम सहज नहुने पूर्वसचिव न्यौपाने ठान्छन्।
“अरू मन्त्रालय लिखित रूपमा चल्न सक्छन्, तर गृह मन्त्रालयका हकमा पहिले मौखिक निर्णय गर्दै लिखित समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
माघ १३ मा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएसँगै त्यसै दिन गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अर्का गृहमन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुन्छ?
मन्त्रालयसम्बन्धी काममा मन्त्रीलाई नै सम्पूर्ण अधिकारहरू हुने गर्छन् र विशेष अवस्थामा प्रशासनिक अधिकारीका रूपमा सचिवलाई जिम्मेवारी दिने अधिकार समेत जिम्मेवार मन्त्रीलाई नै हुने गर्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णयहरू समेत मन्त्रीले नै त्यहाँ लगेर गराउँछन्।
पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीले अहिलेको जस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कतिपय अवस्थामा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा स्वयंले विषयवस्तुको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुनुपर्ने बताउँछन्।
“अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्र जटिल रहेको अवस्थादेखि गृह प्रशासनका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालयबारे ध्यान दिने च्यानल बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर सबै मन्त्रालयका हकमा प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्ने अवस्था रहँदैन,” पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री भन्छन्।
“सचिवहरूले समेत विषयवस्तुलाई मुख्यसचिवसँग समन्वय गर्दै कति सक्रियतासाथ अगाडि बढाउन सक्छन् भन्नेले समेत यस्तो बेला निकै अर्थ राख्छ।”
0 Comments